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联大会议上,马克龙当着一百多国的面提出五常变九常,还点名四国入场。芬兰总统提出五常变十常,并废除现在五常的一票否决权,这联大会议成了相声大会了吗? 近年来,国际社会掀起了一股安理会改革的热潮,尤其是俄屋冲突爆发后,美西方在联合国提出的所有针对俄罗斯的决议都被俄罗斯给一票否决了, 所以美西方急于改革安理会,但怎么改至今没有定论。最近两年,美国几次提出要扩大安理会常任理事国的席位,让自己的盟友日本和德国加入,据 去扩大自己的队伍,把安理会变成一言堂,但也被俄罗斯给一口否决了。日前联大会议召开,各国基本上都把精力放在了国际热点议题上,但总有个别国家领导人另辟蹊径, 在安理会改革一体上发表高见,比如法国总统马克龙。据俄罗斯卫星通信社报道, 马克龙在发表讲话时称,法国支持安理会扩员,常任理事国从五席增加到九席,并点名德国、日本、巴西和印度应该成为常任理事国。 此外,他还表示,安理会应该接纳两个非洲国家加入,同时有必要限制安理会成员国的否决权,尤其是五常国家的一票否决权。 当着一百多个国家的面,马克龙突然发表的这番言论让很多人无法理解,因为法国自己本身也是五常之一, 怎么会提出要限制自己的权利呢?还这么好心的给德日印巴四国和非洲国家谋福利呢?显然,马克龙有自己的小算盘, 要知道印度、德国、巴西和日本一直非常渴望入场,甚至组成了入场联盟,这些国家一直炒作,凸显自己仅次于五常的地位,即便这个地位是自封的, 但安理会改革不可能是法国一个国家说了算,马克龙上述表态只是卖这些国家一个顺水人情罢了,毕竟印度方面想入场想的都快疯了,为了取悦 法国,还花费重金购买了法国的军事装备。所以说,马克龙表态支持这四国入朝,尽管决定不了什么,但也不会有损失,甚至还能捞点好处。 至于限制安理会成员国的否决权,尤其是五常国家的一票否决权,马克龙的这一提议很明显是在针对俄罗斯, 只是怕激怒普军,所以说的比较委婉罢了。但这一提议实现的可能性也不高,因为这件事本质上就是一个死胡同,包括限制五常权利在内的所有案例会改革,都必须得到五常的一致同意。 而俄罗斯也是五常之一,有着一票否决权,所以这样的决议是不可能通过的。联合国改革,尤其是安理会改革, 说了不是一天两天了,其中的核心问题就是常任李世国的数量和权利。一到联大会议召开的时候,就会出现一些天马行空的言论,甚至还会出现一些灌肠的戏码。最常见的有两个,一个是限制五常的权利,焦点是一票否决权, 另一个是常任理事国扩员。除了马克龙外,芬兰总统也在联大会议上呼吁安理会扩员,将五个常任理事国增加到十个,并废除现在五常的一票否决权呼吁将俄罗斯踢出五常,暂停任何参与非法战争的成员国资格。 总统们可真会讲笑话,这连大会议成了相声大会了吗?就连美国国务院发言人米勒在对此进行回应时都 差点憋不住笑了,美国方面认为这太难实现了,还是整点实际的事情吧,别搞那些不切实际的了。 其实马克龙和芬莱总统也不傻,估计是在逗人玩吧。感谢收看本期节目,我们下期再聊。
苏介生公开承认,如果没有中国等国家的同意,印度根本成为不了联合国安理会的常任理事国。 十月五号的时候,印度外长苏洁生在新德里参加一次会议的时候,在接受媒体采访的时候,谈及了印度要不要加入联合安理会,并且成为联合国安理会常任理事务的事情的时候呢?苏洁生明确的表态, 目前而言,印度想要加入联合国成为安理会的常任理事国难度非常大。为什么这样讲呢?首先第一点, 现在的联合国五常,他们的权利结构非常的稳定,他们之间的默契非常的高,以至于任何的外来者想要打破安理会常任理事故的五常格局都非常的艰难。 尤其是对于印度来说,想要加入联合国安理会并且成为常任理事国,五常肯定会使用自己的一票补血制把印度 拒之门外。这是苏洁生表达出来的第一个意思,联合国五常太顽固了,他们拒绝印度这个新生的力量加入其中。 第二个点呢,印度外账苏介生特意的点到了中国,他说无论五常当中的其他四常对印度的态度怎么样,但是最起码就中国而言,肯定会动用自己的一票服解权,拒绝印度成为他的伙伴。原因很简单, 因为现在的中印两国的关系,他就是这样。那么为了让听众能够更明白的讲到现在印度成为联合国案例会常任理事国的困难,他打了一个比方, 他说,就像你在新德里坐拥挤的公交车一样,你上了车以后呢,你却发现车里面挤的是满满当当的人,有的人坐着,有的人站着,你想有位置,没有一个人愿意给你腾出这个位置,因为大家都很累了,并且呢 都是既得利益者,所以呢,印度加入联合国安定会常任理事国是一个漫长而曲折的道路,那么这就是十月五号的时候呢,在印度辛德利参加媒体见面会的时候呢,印度外长苏洁身他的这番表态。 那么今天我们就来分析一下,为什么苏洁身在这番谈话当中暗戳戳的指着中国说,没有中国的同意,印度就成不了联合国安理会的常任理事国呢? 我认为原因很简单,首先第一点,我们中国主张联合国改革,尤其是对联合国安理会的改革,我们中国向来持双手赞同的态度, 但是我们认为联合国安理会的改革必须持慎重的态度,原因很简单,因为联合国安理会的改革涉及到的大国之间权利的分配,更涉及到的全球秩序的稳定。如果你只是为了 满足印度等少数国家想要入场的这种心愿,你就要对联合国案例会在不经过深思熟虑的情况之下大动改革,这只会造成国际局势的动荡,也会让联合国彻底的瘫痪下来。 所以我们中国等国家主张联合国安理会要改革,但是并不等于说就是专门对你印度进行改革,所以这一点印度应该心知肚明。我们中国从来没有在公开的场合表达对于印度加入联合安理会的这种拒绝之意, 所以这是从联合国安理会改革的慎重的程度的角度来讲,印度想要加入联合国安理会,必须要经过充分的考虑以后才能够给他放勤。第二点呢,就联合国安理会常任李四国的五常的格局来看,这本身就是对第二次世界大战战胜国的一种秩序 的安排。想想当年为什么要成立联合国来用当年美国总统罗斯布的话来说,就是为了防止再次发展大国之间的冲突,能够成立一个跨越洲际的超级国家组织,这样的话,大国之间有矛盾,我们也可以坐在一起商量商量,通过对话和协商的方式解决大国之间的冲突和矛盾, 并且巩固二战所确立起来的胜利国的秩序。可以说这就是联合国成立的两个初衷,第一个,巩固既得利益者的利益。第二点呢,就是防止既得利益者 之间发展冲突,导致第三次事业大战的爆发。可以说这就是联合国五常的一个权利的分配以及他相互之间制衡的一个基本的底层逻辑。你现在印度想要加入联合国安理会,并且成为常任理事国,你有这个资格吗?第一个,你是不是战胜国?第二, 你是不是对二战做过贡献?第三点呢,你是不是具有像中国、美国、俄罗斯等国家的影响力呢?所以呢,只能说印度虽然现在表现出来向上的蓬勃的势头,但是想要成为联合国安定会常任理事国还是任重道远的一 解释。最后一点呢,尽管现在联合国安理会尤其是安理会五常的权威受到了质疑,特别是美国一朝多强的格局,尤其是美国作为超级大国的地位不断的受到了侵蚀,但 但是呢,美国也好,中国也好,俄罗斯也好,他依然是一个具有全球影响力的一个国家。而从综合国力再到全球影响力再到软实力的角度来比,现在的印度唯一能够在全球拿出手的一个特长,那就是大量输出印度人,全网目标国定居,进而库 扩张和提升印度人在当地的影响力。无论是加拿大还是英国,印度就是这样做的。那你想想,你只是通过人口的繁殖来达到自己国际影响力的提升,而在其他方面,你是与中美俄甚至英法这两个国家都是没有办法相匹美的。 在这种情况之下,你印度有何德何能想要成为联合国安联会的常任理事国呢?不说中国反对,就是连对你最好的美国也肯定会行使自己的一票服爵士,谁愿意把自己已经分好的蛋糕再分给你印度呢?这就是五常的心态。